प्रदेश में लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने ‘बिजली बिल’ दो महीने तक जमा नहीं करवाने की राहत दी है, लेकिन जून में तीन महीने (मार्च, अप्रेल, मई) रीडिंग उपभोग यानि तीन गुणा राशि का बिजली बिल एक साथ जमा करवाना होगा। इससे उपभोक्ता पर बड़ा आर्थिक भार पड़ेगा। वहीं 150 यूनिट मासिक से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं से अप्रेल व मई में बिल जमा नहीं करवाने पर विलंब शुल्क भी वसूला जाएगा। सरकार ने केवल कनेक्शन नहीं काटने की राहत दी है। वहीं कॉमर्शियल व इंडस्ट्रीज कनेक्शनों के स्थायी शुल्क को स्थगित किया है, उन्हें भी रीडिंग का बिल जमा करवाना होगा।
स्थायी शुल्क जून के बिल में देना ही होगा। जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम सभी उपभोक्ताओं को अप्रेल व मई में औसत व रीडिंग के आधार पर बिल जारी करेगा। इस दौरान बिल जमा करवाने वाले घरेलू व कृषि उपभोक्ताओं को पांच फीसदी की छूट भी दी जाएगी। बिजली कंपनियों ने उपभोक्ता से ऑनलाइन व अन्य माध्यमों से बिल जमा करवाने की अपील की है। वहीं जयपुर डिस्कॉम एके गुप्ता का कहना है कि मार्च,अप्रेल व मई के बकाया बिजली बिल राशि को एक मुश्त या किश्त में लेने के बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा। इसको लेकर विचार-विमर्श हो रहा है
